नई दिल्ली। कालाधन के खिलाफ मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार तमाम सरकारी योजनाओं, बैंक खातों, पैन कार्ड, सिम कार्ड जैसी जरूरी सेवाओं को आधार से लिंक करवाने के बाद अब प्रॉपर्टी को भी आधार से लिंक करने का प्लान बना रही है। आर्थिक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार आधार को अनिवार्य कर रही है। इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कालेधन पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार प्रॉपर्टी पर बड़ा कदम उठा सकती है।
सरकार आपकी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करवाने की दिशा में कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से ही मोदी सरकार के निशाने पर बेनामी प्रॉपर्टी रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार प्रॉपर्टी को आधार से जोडऩा अनिवार्य कर सकती है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप पुरी ने भी इस दिशा में कदम उठाए जाने के संकेत दिए है।
