इसी महीने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस कृष्ण मुरारी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर कहा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर कोई भी फैसला लेने से पहले जनता से व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है। कानून के क्षेत्र में 42 साल तक सेवा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस मुरारी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतंत्र में बहुमत की इच्छा होती है कि सभी फैसले उनके अनुसार लिए जाएं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए अल्पसंख्यकों की वैचारिक उपेक्षा होनी चाहिए.
यूसीसी समेत विभिन्न मुद्दों पर न्यूज वेबसाइट द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कहा कि यूसीसी पर कोई भी फैसला लेने से पहले और यूसीसी से संबंधित कोई भी कानून संसद द्वारा लाए जाने से पहले सभी विचारों को रिकॉर्ड पर रखना बहुत जरूरी है। उन विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यूसीसी पर कोई भी कानून परामर्श से तय किया जाना चाहिए और इसमें समावेशी प्रक्रिया को शामिल किया जाना चाहिए।
पूर्व न्यायाधीश मुरारी ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता या संविधान के तहत प्रदत्त कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। यह सब कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। हां, इसमें कोई शक नहीं कि देश में हर किसी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसी स्थिति उत्पन्न होने लगे कि धार्मिक स्वतंत्रता बड़े पैमाने पर समाज में हस्तक्षेप करने लगे तो इस पर विचार करने की जरूरत है।
